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ITAT AHMEDABAD on Mar 11, 2020 held that 148 Notice issed in the name of dead person. One legal representative participated in proceedings. Raised objection 1st time in appeal. It is procedural mistake rectificable 292B to frame assessment in the name of all legal heirs as per the provisions of law after issue of notice u/s 148 to all legal representatives.
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11 मार्च 2020 अहमदाबाद ट्रिब्यूनल ने फेसला दिया कि अगर कर निर्धारण अधिकारी धारा 148 का नोटिस मृत व्यक्ति के नाम से दिया है और उसके उत्तराधिकारी नोटिस का जवाब देते हैं और उस समय कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते हैं और कर निर्धारण अधिकारी उत्तराधिकारी के नाम से एसेसमेंट ऑर्डर करते हैं तो वह नोटिस 148 वैलिड रहेगा लेकिन चूंकि एसेसमेंट ऑर्डर केवल एक उत्तराधिकारी के खिलाफ है इस कारण सेट एसाइड किया गया की यह आर्डर सभी उत्तराधिकारी के खिलाफ किया जावे।
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On 26th Oct 2018 AHMEDABAD TRIBUNAL held that Action u/s 263 can be justified only when twin condition is fulfilled as held by The Karnataka High Court in the case of CIT Vs. Shri D.G. Gopala Gowda i.e. assessment order should be erroneous and it should cause a prejudice to the Revenue. In the instant case Assessee argued the moment addition on account of disallowance of the deprecation would be made to the assessee’s income, it will be allowed as deduction u/s80IA/80IC. Therefore, order of the Commissioner is not sustainable on this issue.