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Nov 8, 2019-ITAT VISHAKAPATNAM hold that The additional ground is admitted if it goes to the root of the order.
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1.4.2017 से केवल धारा 143(2) की प्रोसिडिंग के आधार पर करदाता का रिफंड नहीं रोका जा सकता
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No valid addition can be made by merely proceeded to make allegation of suppression of production on the basis of excess consumption of manufacturing cost and electricity consumption it cannot be concluded that the assessee’s books of account were not reliable or the assessee is engaged in producing finished goods outside the books of account.
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सही पते पर आयकर नोटिस नहीं भेजने पर धारा 271(1)(b) का ऑर्डर रद्द किया गया
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अगर कदाता को धारा 143(3) द्वारा पारित ऑर्डर्स में किसी छूट को लगातार दिया जा रहा है तो कर निर्धारण अधिकारी को principle of of consistency के आधार पर वह छूट देनी पड़ेगी राजकोट ट्रिब्यूनल के 20.9.2019 के फैसले
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कर निर्धारण अधिकारी के आर्डर में भूल सुधार के लिए धारा 154 में एप्लीकेशन लगाने पर इसी आधार पर अपील पेंडिंग होने का कारण देकर एप्लीकेशन खारिज नहीं की जा सकती
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परिवार में सहायता के लिए रोकड़ दिए धन पर धारा 269SS का उल्लंघन नहीं एवं धारा 271D में पेनल्टी नहीं CUTTACK TRIBUNAL Sept 23,2019
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Retraction of statement given in search u/s132(4). Mere admission of additional income would not automatically entitle the assessing officer to assess the same, if the assessee disputes the same subsequently with corroborative evidences. IT-CASES-202-2020
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SUPREME COURT OF INDIA held on Aug 13, 2019 that when there is complete absence of notice under section 143(2) then entire proceedings would be invalid and in that case no cure even if the assessee participated in assessment proceedings.
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“…..Commissioner could exercise his jurisdiction under Section 263 of the Act “only in cases where no enquiry is made by the assessing officer.” (Para 9) Aug 2, 2019 HIGH COURT OF CALCUTTA