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अगर 148 का नोटिस समुचित रूप से सर्व नहीं हुआ है तो रीएसेसमेंट की सारी कार्यवाही रद हो जाएगी मुंबई ट्रिब्यूनल ने फैसला देते हुए कहा है कि फ्लैट नंबर या ऑफिस का नंबर सही ढंग से नहीं लिखने के या कोई भी कारण भी अगर नोटिस सर्व नहीं हुआ है तो आगे की सारी कार्यवाही रद्द मानी जाएगी
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अगर आप अपने आयकर आयकर छापे के विवाद को निपटाने के लिए सेटलमेंट में एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो निम्न बातों का ध्यान रखें नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रद्द की जा सकती है
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अगर निर्धारित ने बैंक में समय-समय पर पैसे जमा कराए हैं और उसको निकलवाया भी है तो केवल पिक क्रेडिट पर ही इनकम टैक्स लगेगा लेकिन अगर आयकर अधिकारी निकलवाए हुए पैसे का अन्य कोई प्रयोग सिद्ध कर देता है तो उस पर पिक क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा
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अगर कोई करदाता किसी डिमांड के खिलाफ स्टे एप्लीकेशन लगाता है तो आयकर अधिकारी हाई कोर्ट के इस संबंध में दिए गए निर्देश की अनुपालना में उस एप्लीकेशन का डिस्पोजल करना पड़ेगा अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ऑर्डर रद्द होगा पैरा नंबर 9 देखें आयकर अधिकारी एवं प्रिंसिपल कमिश्नर पर 50000 की cost इस बात के लिए लगाई गई की स्टे एप्लीकेशन को रद्द करने के लिए मनमाने ढंग से ऑर्डर किया गया तय प्रक्रिया को नहीं अपनाया गया उन्हीं अधिकारियों ने दूसरे केसेज में अलग प्रक्रिया में decision दिए तथा भेदभाव रखा गया। पैरा नंबर 14 देखें
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No addition can be made solely on the basis of a retracted statement made during the survey
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No incriminating material was found during search that would have resulted in any addition in income returned by assessee. It was also an uncontroverted fact that assessment consequent to return of income filed u/s 139 for AY 2006-07 was completed. Thus, on date of search, no assessment was pending which could have abated. It was a case of non-abated assessment. No addition could be made in respect of assessments which became final if no incriminating material was found during search. CIT Vs. Murli Agro Products Ltd
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On 4 March, 2019 ITAT- Cochin held that the Assessing Officer is not justified in rectifying the mistake of debatable issue in the case of M/S.Trivandrum Club, Trivandrum vs The Assistant Director of tax (Exemptions), Trivandrum.
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any addition u/s 153A can be made only on the basis of incriminating material found during course of search.No addition can be made on the basis of papers / information submitted during proceedings. D ART FURNITURE SYSTEMS P. LTD. vs. DCIT
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Since the assessee has shown more stock then physical stock found during search; therefore, no addition can be made on the basis of the undisclosed stock.
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show cause notice u/s 274 of the Act does not strike out the inappropriate words then that imposition of penalty cannot be sustained. Ratan Kumar Paul Vs DCIT